शिवराज खत्री
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ निगालीकी २८ वर्षीया कमला दमाईले केही दिन पहिले सर्पको डसाईबाट ज्यान गुमाईन् । उनलाई घरमा सुतेको बेला या खेतवारीमा काम गरिरहेको बेला सर्पले डसेको भने हैन । उनी महिनावारी भएकी थिइन् र घरदेखि टाढा गोठमा सुतेको बेला सर्पले डसेको थियो । महिनावारी बार्ने गलत संस्कारको सिकार पछिल्लो समय कमला बनेकी छिन् ।
सुदूरपश्चिमको पहाड त्यसमा पनि अछाममा महिनावारी बार्ने गलत संस्कारको सिकार कमला जस्ता थुप्रै किशोरी तथा महिलाहरु भइसकेका छन् । यसअघि सम्म तराईंमा महिनावारी हुँदा गोठमा सुतेर महिलाले ज्यान गुमाएको घट्ना प्राय सुन्नमा आएको थिएन् । अछाममा भने जानकारीमा आएसम्म १७ जना किशोरी तथा महिलाले छाउपडी गोठमा सुतेको बेला ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
जबजब यो गलत संस्कारको कारणले महिलाले ज्यान गुमाउछन् तबतब राज्यका निकायहरुको आँखा खुल्छ र कान ठाडो हुन्छ र महिनावारी विभेद जस्ता लगत संस्कारहरु रोक्ने निर्णय हुन्छन् । कमलाको मृत्यु पछि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महिनावारी विभेद रोक्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको उक्त निर्णय त राम्रो हो तर कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन कत्तिको सक्रिए हुन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
महिनावारी
महिनावारी एक पवित्र प्रक्रिया हो । यो कुनै रोग, देविदेउताको दोष, पूर्व जन्मको पाप केही पनि होइन केवल प्राकृतिक प्रक्रिया हो । श्रृष्टि चल्नलाई प्रजनन र प्रजननका लागि महिनावारी अनिवार्य हो । जसले सृष्टि र जीवनलाई चलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । सृष्टि चलाउने यो प्राकृतिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुको सट्टा समाजले विभेद् गरिरहेको छ । महिनावारी नभएको भए जीवनको अस्तित्व के हुन्थ्यो ? एकपटक सोचौं त ।
प्रजनन् प्रक्रियासँगै जीवनको उत्पत्ति र भविष्यलाई निर्धारण गर्ने यस प्राकृतिक चक्रको महत्व नबुझेर महिनावारी हुनेहरुमाथि विभेद् गर्ने कार्य लैंङ्गिक हिंसा हो, मानवअधिकारको हनन् हो, सामाजिक अपराध हो र कानुनी रुपमा दण्डनिय कार्य हो । हाम्रो समाजमा महिनावारी हुने व्यक्तिलाई गर्ने विभेद, अपमानले महिला शरीरको स्वामित्व र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दैन । महिनावारीलाई अपवित्र ठान्नु भनेको महिलाको शरीर र जीवनलाई सामाजिक रूपमा त्याग्नु हो ।
हामीले महिनावारीलाई अपवित्र र अशुद्ध ठान्दा प्राकृतिक प्रक्रियासँग अन्याय गरिरहेका छौं । आफ्नै अस्तित्व र प्रजनन्को आधारलाई नष्ट पार्ने काम के राम्रो हो त ? यो कुरा एकपटक सबैले ठण्डा दिमागले सोचौं त । महिनावारी भएको बेला घरमा बस्न नदिएर अलग्गै गोठमा सुत्न पठाउँदा गलत नियत भएका मानिस तथा जंगली जनावरको आक्रमणको सिकार हुनु परेको छ । गोठमा सुतेकै बेला यस्तै विभिन्न कारणले ज्यानसमेत गुमाउन महिलाहरु बाध्य छन् ।
महिनावारी विभेदका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसरहरूमा असर गरिरहेको छ भने समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिंदैन । जसरी छोरामा मान्छेको दाह्री जुँगा आउँछ त्यसै गरी छोरी मानिस महिनावारी हुन्छन् । यसमा विभेद् गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । महिनावारीको रगत फोहोर र संक्रमित होइन शुद्ध, सफा र पवित्र रगत हो । यही रगतबाट हामी जन्मिएका हौं । महिनावारी हुुनु यति पवित्र कार्य भएर पनि विभेद् हुनु निकै दुखद् कुरा हो ।
अहिले समाजमा महिनावारीलाई स्वास्थ्य र सरसफाइसँग जोडेर बहस गरिएको छ । धेरै व्यक्ति, सङ्घ–संस्था, सरकारले पनि त्यसै अनुसार काम गरिरहेका छन् । त्यसैसँग जोडेर नेपालमा अहिले महिनावारी प्याड बाँड्ने कार्यक्रम चलेको छ । यसले मात्रै महिनावारी विभेदको अन्त्य अवश्य हुँदैन । महिनावारी विभेदले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा प्रताडित गरेर लैङ्गिक हिंसाका विभिन्न रूपलाई जन्म दिन्छ ।
मौनता र समाज
महिनावारी विभेद हाम्रो समाजको सामान्य लाग्ने गम्भीर समस्या हो । यसले महिनावारी हुने व्यक्तिको सम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारलाई असर गर्छ । जात, धर्म, भाषा, धनी–गरिब, पढेको–नपढेको, शहर–गाउँ, सबै परिस्थतिमा महिनावारी हुँदा महिनावारी हुने व्यक्तिहरूले केही न केही देखिने र नदेखिने खालका बार्ने चलनहरू छन् ।
विशेषगरी खान हुने कि नहुने, छुन हुने कि नहुने अथवा सहभागी हुने कि नहुने, हिँडडुल गर्न हुने कि नहुने भत्रे कुराहरूसँग सम्बन्धित छन् । गोठमा बस्ने कि नबस्ने भत्रे कुरालाई मात्रै महिनावारी विभेद मान्न सकिन्न । महिनावारीमा नभएको २५ दिन र महिनावारी भएको पाँच दिने क्रियाकलापमा छुट्टिने (भान्सामा नजाने, पूजा नगर्ने, खाना छुट्टै खाने) व्यवहार हाम्रो समाजमा व्याप्त छन् ।
महिनावारीका नाममा हुने विभेद्ले किशोरी र महिलाको शिक्षामा असर, स्वास्थ्य जोखिम र मनोवैज्ञानिक तनाब निम्त्याउँछ । तर, समाज महिनावारीका विषयमा खुलेर कुरा गर्न तयार देखिदैन । यो मौनताका पछाडि अज्ञानता, लाज, र परम्परागत धारणा नै खास कारण देखिन्छन् । सबै प्रकारका विभेद र हिंसाविरुद्ध मौनता तोड्नुपर्छ भन्ने सचेत समाज महिनावारी विभेद्को सवालमा भने मौन छ । शिक्षित मानिने मानिसहरूले पनि महिनावारीबारे खुलेर कुरा गर्न चाहिरहेका छैनन् । महिनावारी विभेद्लाई सामाजिक विषयको रूपमा उठाउन खोजिएको पाइँदैन । समाजका केही अगुवाहरुले महिनावारीलाई समाजको कलङ्क बनाउने जिम्मा लिएका हुन्की जस्तो आभाष पनि हुन थालेको छ ।
महिनावारी विभेद, संविधान र कानुन
नोपलको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर महिनावारीको कारण कसैलाई घरभित्र बस्न नदिँदा, भान्सामा जान नदिँदा मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको छ । राष्ट्रिय सभाले गत चैत्र ८ गते मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद्को अन्त्यसम्बन्धी शंकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । यसले राज्यका सबै निकायलाई मर्यादित महिनावारी मैत्री ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न बाध्य पारेको छ । तर धेरै सरोकारवालाहरुलाई शंकल्प प्रस्ताव पारित भएको बारे जानकारी समेत छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलालाई समानता र भेद्भावरहित जीवन जिउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । साथै, लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध ऐन २०६७ र मानव अधिकार संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार यस्ता कार्यहरू कानुनी अपराधमा पर्छन् । महिनावारी विभेद्लाई छाउपडीको नामसँग जोडेर २०७४ सालमा गैरकानुनी घोषित गरिएको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ३,४ मा कुनै पनि खालको विभेद गर्नेलाई तीन महिना जेल र तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ । यदि महिनावारी विभेद सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेले गरेमा यो दण्ड दुई गुणा हुने व्यवस्था छ । महिला अधिकारसँग जोडिएका यी महिनावारी विभेद्का दर्जनौ अभ्यासहरुले कानुनलाई चुनौती दिँदै समाजलाई अझै पनि पुरातन सोचको खाडलमा गाडेको छ ।
संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणका लागि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकारका धाराहरूः सम्मानपूर्वक जिउन पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार, खानाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बासको अधिकार, छुवाछुत विरूद्धको अधिकार, महिला हकको अधिकारहरू लेखिएका छन् । यी सबै अधिकारहरू महिनावारी भएको बेलामा बार्ने चलनले एकैसाथ हनन् भइरहेका छन् ।
संघ–संस्थाहरूले मर्यादित महिनावारीमैत्री समाज निर्माण गर्नुको सट्टा विभेदलाई मात्र प्रचार गरिरहेका छन् । महिनावारी विभेद्को अन्त्यका लागि सरकारी नीति, योजना, र क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु अति नै आवश्यक छ । समाजको पुरातन सोच र विभेदकारी व्यवहारलाई तोड्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभएर आम समुदायको पनि हो ।
मर्यादित महिनावारीको अभियानलाई निरन्तरता दिने र विभेदको अन्त्य केवल नारा र औपचारिकताबाट मात्र हुँदैन । महिनावारीको महत्व र यसको प्रक्रियाबारे आम नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरु सबैलाई ज्ञान दिन जरुरी देखिन्छ । अव छाउपडीको जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रका उपनामले हैन मर्यादित महिनावारीको समाज भनेर संसारभर चिनाउनु पर्छ ।
