काठमाडौं । संगठित रूपमा ठगी गरेको आरोपमा दायर मुद्दामा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको धरौटी आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ ।
संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसम्मत देखिएको ठहर गर्दै आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी माग गैरकानुनी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यो मुद्दा संगठित रूपमा गरेको ठगी सम्बन्धी कसूरसँग सम्बन्धित छ । जाहेरीकर्ता सुमन खनाल समेतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको यस मुद्दामा प्रतिवादीविरुद्ध संगठित रूपमा आर्थिक ठगी गरेको आरोप लगाइएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले जाहेरी ब्यहोरा, प्रतिवादीको बयान, रकम प्रयोगको अवस्था तथा उनीहरूको संलग्नता प्रारम्भिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध प्रतिवादी पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए ।
उच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका उप-न्यायाधिवक्ता मोहन खनाल, सहायक न्यायाधिवक्ता अञ्जली शर्मा, जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठी, रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र सुरेन्द्र थापा, अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल, छविलाल जोशीको तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए ।
बहसपछि इजलासले जिल्ला अदालतले धरौटी माग गर्दा प्रतिवादीलाई तारिखमा राखिएको, धरौटी बुझाइसकेको अवस्था र मुद्दाको थप प्रमाण क्रमशः बुझ्दै जाने प्रक्रिया जारी रहने भएकाले अहिले नै आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिन आएन ।’
यससँगै रवि लामिछानेसहित सबै प्रतिवादी धरौटी बुझाएर तारिखमा बस्ने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ ।
अब यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमै थप प्रमाण संकलन, साक्षी बयान र कानुनी प्रक्रियामार्फत अन्तिम फैसलातर्फ जानेछ । अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म प्रतिवादी धरौटी र तारिखको शर्तमा रहनेछन् ।
