काठमाडौं । सरकारले प्रमुख ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको १०औँ बुँदामा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिबद्धताको खाका समेटिएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ०४६ पछिका सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ ।
प्रतिबद्धतालाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने र विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रममा पनि समेटिने सरकारले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, “२०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गरिनेछ ।”
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिक निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ । यस्तै, सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय कुन नीतिगत हुन्/होइनन् भनेर परिभाषित गर्ने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने सूचक संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाइनेछ । यसअघि बनाउने भनेर रोकिएको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन पनि बनाउने उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्रबारे विद्यमान कानुनले नै बोलेको भए पनि सरकारले राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग जोडेर छुट्टै कानुन ल्याउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वका जिम्मेवारी कानुनले नभएर आआफ्नै विधानबाट निर्देशित हुने गरेकामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारले अब कानुनबाटै निर्देशित गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्न दलको नेतृत्वको विषय पनि कानुनमा समेट्ने प्रयास गरेको हो ।
“राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ,” राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, “सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाइनेछ ।”
राज्यका निकायलाई दलीय प्रभावबाट अलग राख्न सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने पनि भनिएको छ ।
यस्तै, निजामती सेवालाई आधुनिक बनाउन सकारले थोरै व्यक्तिबाट धेरै सेवा दिने गरी पुनर्संरचना गर्ने जनाएको छ ।
“क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएका थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिनेछ,” प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, “नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिनेछ । न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिनेछ ।”
यता, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, निष्पक्ष, छिटोछरितो गुणस्तरीय सेवासुविधा उपलब्ध गराउने, सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको ग्यारेन्टी गरिनेछ पनि प्रतिबद्धतामा समावेश छन् । “अनियमितता, ढिलासुस्ती, विकृति लगायतका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरिनेछ,” प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।
त्यसै गरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनिएको छ । नीतिनिर्माणमा बिचौलिया प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीले कार्यालयको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने भनेको छ ।
