काठमाडौं। शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै र वार्षिक परीक्षाको नतिजा नआउँदै नयाँ भर्ना लिने निजी विद्यालयहरूको 'व्यापारिक' शैलीमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ।
कानुन र नियम मिचेर चैतमै प्रवेश परीक्षा लिने र भर्नाका नाममा अभिभावकको गोजी रित्याउने अभ्यास रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) २०७७ र विभिन्न स्थानीय तहका शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीले स्पष्ट रूपमा 'वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने' व्यवस्था गरेका छन्। तर, उपत्यकाका प्रतिष्ठित निजी विद्यालयहरूले भने फागुन–चैतदेखि नै फारम बाँड्ने र भर्ना सुनिश्चित गर्ने काम गरिरहेका थिए।
रिट निवेदकहरूले ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, ललितपुरको लिटिल एन्जल्स, बुद्धनगरको रोजबर्ड र भक्तपुरको माउन्ट एभरेस्ट लगायतका विद्यालयले कानुनको धज्जी उडाएको दाबी गरेका थिए। 'सीमित सिटको डर देखाएर परीक्षा अगावै भर्ना लिँदा अभिभावकहरू बाध्य भई निर्णय लिन विवश छन्,' रिटमा भनिएको छ, 'यसले शिक्षा क्षेत्रमा चरम असमानता र अपारदर्शिता सिर्जना गरेको छ।'
अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हाल भइरहेका भर्ना, सूचना प्रकाशन र प्रवेश परीक्षा लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सन, एन–प्याब्सन र उपत्यकाका तीनै वटा महानगर तथा नगरपालिकाहरूलाई विपक्षी बनाइएको यो मुद्दाले निजी विद्यालयको स्वेच्छाचारितामाथि कानुनी बहसको नयाँ ढोका खोलेको छ।
अदालतको यो आदेशपछि अब वैशाखमा नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता विद्यालयहरूलाई आइपरेको छ।
