काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका ४२ शहीद परिवारलाई अनुदानका नाममा सरकारले मासिक २८ हजार रुपैयाँका दरले १० वर्षका लागि जीवन निर्वाह भत्ता (पेन्सन) रकम एकमुस्ट निकासा गरेको पाइएको छ ।
जेनजी आन्दोलन शहीद परिवार समाजका सचिव रोशन गौतमले उक्त अनुदान आफूहरूको संस्थाको खातामा आइसकेको पुष्टि गरे ।
'जेनजी आन्दोलनका शहीद तथा घाइतेहरूको राहत तथा उपचारका लागि गठित संयुक्त समन्वय समिति'का संयोजक समेत रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव निराजन घिमिरेले शहीद परिवारलाई जीवन निर्वाह वृत्तिका लागि उक्त रकम निकासा गरिएको बताए ।
‘जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारहरूलाई जीवन निर्वाह वृत्ति भनेर १० वर्षसम्म पुग्ने गरी उपसचिवसरह मासिक २८ हजारका दरले पेन्सन दिइएको हो,’ गृहका सहसचिव घिमिरेले भने, ‘उहाँहरूले आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम बनाएर त्रैमासिक वा चौमासिक के गरी लिने हो, मिलाएर खर्च गर्नुहुन्छ ।’
जेनजी शहीद परिवारलाई सोझै मासिक पेन्सन दिन नमिल्ने भएपछि कल्याणकारी कार्यक्रममार्फत अनुदान भनेर सरकारले रकम निकासा गरेको हो।
२०८२ पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजको खातामा ११ करोड ९० लाख रूपैयाँ पठाइएको हो ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुन:निर्माण समितिको कोषमार्फत रकम निकासा गरेको हो । कोषका सदस्य सचिव समेत रहेका शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम ११ करोड ९० लाख रूपैयाँ अनुदान प्रदान भएको हो ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुन:निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरी पुन:निर्माण तथा मर्मत, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुन:स्थापनासम्बन्धी कार्यालय तत्काल व्यवस्थित बनाउन गठन आदेशमार्फत सो कोष स्थापना भएको हो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित कोषमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शहरी विकास मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङ्नाम र मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल सदस्य छन् भने शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल सदस्य सचिव छन् ।
सचिव सिग्देलका अनुसार जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजले पेश गर्ने प्रस्तावअनुसार राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ ।
‘के कस्तो कार्यक्रम हुने भन्ने कुरा अहिले मलाई थाहा भएन । जेनजी शहीद परिवारका तर्फबाट पेश हुने प्रस्तावअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ,’ सचिव सिग्देलले भने, ‘कोष गठन आदेशमा पनि राहत तथा पुन:स्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने भनेर उल्लेख भएको छ ।'
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कुनै कार्यविधि आवश्यक नरहेको हुनाले छुट्टै कार्यविधि नबनेको उनले बताए ।
जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजका सचिव गौतम भने उक्त रकम आफूहरूको संस्थाको खातामा आए पनि कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा केही निर्णय नभएको बताउँछन् ।
‘शहीद परिवारका सदस्यहरूले एकमुस्ट खातामा पठाइदिनुपर्छ भनिरहनुभएको छ,’ गौतमले भने, ‘अब अर्कातर्फ, कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्नुपर्छ भनिएकाले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो ।’
अहिले मासिक पेन्सनसरह नै शहीद परिवारको खातामा पठाइदिए भोलि फेरि कानूनी समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत रहेको उनले बताए ।
जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठ पनि कार्यक्रम बनाएर उक्त रकम खर्च गर्न झञ्झट हुने बताउँछन् ।
‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग समेत कुरा गर्दा १० वर्षसम्म शहीद परिवारको खातामा सोझै पुग्ने गरी मासिक पेन्सन दिने कुरा भएको थियो,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, अहिले कार्यक्रम नै पेश गर्नुपर्ने हो भने त हामीले के कार्यक्रम पेश गर्ने होला ? सबै बुढाबुढी छौं, हामीलाई त्यसको ज्ञान पनि छैन ।’
समाजका सचिव गौतम पनि उपसचिवसरह मासिक पेन्सन दिने गरी सरकारसँग कुरा भएको बताउँछन् । ‘तर, के कसरी रकम दिने भन्ने कानून नबनेको हुँदा समस्या भएको भन्दै कार्यक्रमको नाममा रकम दिने कुरा भयो,’ गौतमले थपे, ‘मासिक ७ हजार त सोझै खातामा पठाउन सकिन्थ्यो, पछि २१ हजार थपेर २८ हजार मासिक पेन्सन दिने कुरा भएको हो ।’
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सरकारले कात्तिक १७ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट ४२ जना आन्दोलनकारी तथा ३ जना प्रहरीसहित ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो ।
बुद्धिबहादुर तामाङ, सन्तोष विश्वकर्मा, सुलभराज श्रेष्ठ, श्रीयम चौलागाईं, ईस्वतबहादुर अधिकारी, आयुष थापा, गौरव जोशी, योगबहादुर श्रेष्ठ, माधव सारू मगर, विमलबाबु भट्ट, असहाव आलम ठकुराई, सौरन किशोर श्रेष्ठ र सुभाषकुमार बोहरालाई जेनजी सुशासन योद्धा, २०८२ भनेर शहीद घोषणा गरिएको हो ।
त्यसैगरी, रसिक खतिवडा खत्री, विनोद महर्जन, दिलनारायण तामाङ, योगेन्द्र न्यौपाने, अभिषेक श्रेष्ठ, मोहन सरदार, छत्रमान कुथुमी, ओझन बुढा, साजन राई, अनिश पराजुली, सारकुमार राई, अर्जुन भट्ट, धिरज श्रेष्ठ, देवकुमार सुवेदी, उमेश महत, प्रवीण कुलुङ, निखिता गौतम, अभिषेक चौलागाई, विजय चौधरी, भीमराज चौधरी र भीमराज धामीलाई पनि शहीद घोषणा गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, निरज पन्त, दीपक सिंह साउद, शुभराज बलामी श्रेष्ठ, ज्ञानिन्द्र सेढाईं, दिनेश राजवंशी, कमल भण्डारी, दीपेश सुनुवार, महेश बुढाथोकी, लच्छुमान राई पनि जेनजी सुशासन योद्धाको रूपमा शहीद घोषणा भएका थिए ।
त्यसैगरी, अमर प्रहरीको तर्फबाट मिलन राय, अमृत गुरुङ र उत्तम थापालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो । सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई मासिक पेन्सन दिए पनि प्रहरीको तर्फबाट शहीद भएकालाई त्यस्तो पेन्सनबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार यसअघि शहीदका नाममा ५३ परिवारलाई जनही १५ लाख रूपैयाँको दरले राहत उपलब्ध गराइसकिएको छ । १० लाख रूपैयाँ राहत र ५ लाख रूपैयाँ व्यवस्थापन खर्च गरी १५ लाख रूपैयाँको दरले कुल ५३ परिवारलाई राहत रकम वितरण गरिएको उनले बताए ।
त्यसैगरी, शहीद परिवारका ३५ जनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा योग्यता र क्षमताका आधारमा करारमा जागिर दिने कुरा पनि अन्तिम चरणमा रहेको समाजका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री रहेको बेलामा जेनजी शहीद परिवारका सदस्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा करारको जागिर दिने टिप्पणी उठाएर प्राधिकरणमा पठाइसकिएको छ । पहिलो चरणमा मन्त्रालयको २०८२ पुस २० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट २७ जनाको निवेदनका आधारमा नियुक्ति दिन भनेर प्राधिकरणमा पठाइएको थियो ।
अनिल भट्ट, समीर श्रेष्ठ, अमेरिकाकुमारी चौधरी, कपुर बुढा, सुजन न्यौपाने, लोकनाथ गौतम, अभिलाख भट्ट, अभियाश चौलागाई, उमेश बुढाथोकी, सोभा खड्का, आइषा जोशी, सन्देश खतिवडा, सुनिता सुवेदी, दिनेश चौलागाईं, तुलसा सेढाईं, अञ्जना थापा, काजीरत्न महर्जन, भीममाया सुनुवार, सुजाता राई, सरस्वती साउद, सुनिता राईसहितका २७ जना व्यक्तिलाई पहिलो चरणमा जागिर उपलब्ध गराइदिने निर्णय भएको थियो ।
त्यसपछि दोस्रो चरणमा थप ८ जनासहित कुल ३५ जनाको नाम सिफारिश भएपनि अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्ति दिइनसकिएको शहीद परिवार समाजका सचिव गौतमले बताए ।‘ज-जसको योग्यता र क्षमता छ, त्यही आधारमा जागिर दिने कुरा भएको थियो, तर अहिले फेरि जीवन निर्वाह भत्ता दिने नै हो भने जागिर किन दिने भन्ने कुरा पनि आएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ,’ गौतमले लोकान्तरसँग भने ।
घाइतेहरूलाई पनि मासिक भत्ता!
जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई पनि सरकारले जीवन निर्वाह गर्न मासिक भत्ता दिने निर्णय गरी रकम जिल्ला/जिल्लामा समेत पठाइसकेको छ ।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव निराजन घिमिरेका अनुसार आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्ति र तिनको हेरचाह गर्नुपर्ने परिवारका थप एक सदस्य समेतलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय भएर जिल्ला/जिल्लामा पठाइसकिएको छ ।
‘अति गम्भीर घाइतेलाई मासिक ९ हजार र हेरचाह गर्ने परिवारका एक सदस्यलाई ९ हजार, गम्भीर घाइतेलाई मासिक ५ हजार तथा हेरचाह गर्ने परिवारका एक सदस्यलाई ५ हजार र मध्यम घाइतेलाई मासिक ४ हजार तथा हेरचाह गर्ने परिवारका एक सदस्यलाई ४ हजार रूपैयाँ दिने गरी जिल्ला/जिल्लामा पठाइसकिएको छ,’ सहसचिव घिमिरेले भने ।
यो रकम अशक्त रहँदासम्म नै दिइने उनले बताए । यसअघि दुई चरणमा २० र १५ हजार गरेर सबै घाइतेलाई जनही ३५ हजार दिइसकिएको छ ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म जेनजी आन्दोलनमा कुल २ हजार ५२२ जना घाइते भएको विवरण आएको छ ।
‘हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट ७१३ तथा मन्त्रालय र अस्पताल समेतबाट ३२ गरी कुल ७४५ जना घाइतेलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ,’ घिमिरेले थपे, ‘त्यसमध्ये हालसम्म २२७ जना घाइतेको वर्गीकरण भएको छ । अति गम्भीर १८ जना, गम्भीर ५८ जना, मध्यम ५२ जना र सामान्य ९९ जना रहेका छन् ।’
थप वर्गीकरणको काम जारी रहेको उनले बताए ।
पुन:निर्माण कोषमा ३ करोड मात्र बाँकी
भौतिक पूर्वाधार पुन:निर्माण समितिको कोषमा अब ३ करोड रूपैयाँ मात्र बाँकी छ । कोषका सदस्य सचिव सिग्देलका अनुसार उक्त कोषमा दाताहरूबाट कुल १४ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको तथा बाँकी रकम सरकारले दिएको हो ।
‘पहिलो चरणमा २९ करोड रूपैयाँ खर्चिएर १५० वटा भवनको मर्मत तथा पुन:निर्माण गरेर भवनहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्,’ उनले थपे, ‘दोस्रो चरणमा थप भवनहरूको मर्मत तथा पुन:निर्माणका लागि ५७ करोड रूपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ ।’
दोस्रो चरणमा ५७ करोड रूपैयाँ खर्चिएर झन्डै २ सय जति भवनको पुन:निर्माण तथा मर्मतको काम हुने उनले बताए ।
अहिले कोषमा ३ करोड जति रकम मात्र रहेको उनले पुष्टि गरे ।
