काठमाडौं। रेशम चौधरीलाई थुनामा पठाउने महिमान विष्ट जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले विष्टलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेसी तोकेको हो।
तीन वर्ष भन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा जिल्ला अदालतले छुट्टै पेसी तोकेर सजाय निर्धारण गर्छ। यसअघि उनी एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासले उनलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
२०८२ वैशाख १७ गते रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र बनाएर दिएपछि उनी पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले उनीविरूद्ध झुटो सूचना दिएको र लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो। विष्टले आफूखुसी प्रहरीमा पत्राचार गरेको भेटिएपछि सर्वोच्च अदालत सुरक्षा एकाइले पक्राउ गरेर आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको जिम्मा लगाएको थियो। त्यसअघि अदालतले उक्त पत्रमाथि आन्तरिक छानबिन गरेको थियो।
अदालतले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। महिमानले लेखेको पत्रका आधारमा रेशम ५ घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा थुनिएका थिए। त्यही दिन हुने भनिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबिचको एकता घोषणा कार्यक्रम पनि बिथोलिएको थियो। त्यसपछि दुई पार्टीको एकता नै हुन सकेन।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र १ दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले जन्मकैद सजाय तोकेका थिए। तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफ गरिदिएका थिए।
त्यसबखत रेशमलाई जन्मकैद गर्ने मातहत अदालतका फैसला सर्वोच्चले सदर हुने निर्णय सुनाइसकेको भए पनि पूर्ण पाठ आइसकेको थिएन। पछि आएको पूर्ण पाठमा जन्मकैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नपाइने उल्लेख गरियो।
२०८० जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले रेशमलाई तल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दा उक्त फैसलामा यो कसुर सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरेको थियो। तर, रेशम ६५ प्रतिशत कैद बाँकी छँदै छुटेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितिसकेपछि २०७४ फागुन १५ अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका रेशम २०८० जेठ १५ गतेसम्म कैद बसे। ५ वर्ष ३ महिनामै उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाए। अर्थात्, उनले १४ वर्ष ९ महिना कैद मिनाह पाएका थिए।
टीकापुरमै मारिएका सुरक्षाकर्मीकी पत्नी शारदा कडायतले राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफी बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट भने अझै विचाराधीन छ।
यता यही प्रकरणलाई लिएर रेशमलाई गलत ढंगबाट थुनाउने कर्मचारी भने दोषी ठहर भएका छन्।
