काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिटमाथि आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।
‘यसमा अलरेडी लिखित जवाफ पनि परिसकेको हुनाले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा आज छलफलका लागि बोलाइएको थियो,’ त्रिपाठीले भने, ‘तर, सामान्यतया कहिलेकाहीँ लिखित जवाफ परे पनि अन्तरिम आदेशमा अदालत अल्झिने भन्दा एकैचोटी फाइनल हियरिङमा पठाउन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था भएको कारणले गर्दा अब यसलाई फाइनल हियरिङमा पठाउने आदेश भएको हो।’
सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन अवस्थामै रहेको हुनाले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पदको शपथ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जनमानसमा अन्योल बढेको छ ।
२०७९ सालमा चितवन- २ बाट निर्वाचित भएकै अवस्थामा लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसपछि उनको सांसद पद निलम्बन भएको थियो ।
उक्त मुद्दा अदालतमा अझै पनि टुंगिएको छैन । मुद्दा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट लामिछाने चितवन- २ बाट पुनः निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ । तर, संसद् सचिवालयले उनलाई सांसद पदको शपथ ग्रहण गराउँछ कि पुनः निलम्बनमै राखिरहनेछ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भने लामिछानेको सांसद पद अझै पनि निलम्बित नै रहने बताउँछन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न सक्दैन । सार्वजनिक पदमा भएपनि निलम्बित हुन्छ भन्ने कानूनी प्रावधान छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘उहाँको हकमा अलरेडी एकचोटी यो दफा प्रयोग भइसकेको छ । उहाँको अभियोग ज्युँकात्युँ छ । त्यसैले उहाँको अहिलेको पद स्याडोमा रहन्छ, त्यसमा ग्रहण लागिसकेको छ, निलम्बनमा रहन्छ । र, उहाँले मुद्दा जित्नुभयो भने उहाँको पद फुकुवा हुन्छ । उहाँले मुद्दा हार्नुभयो भने फेरि पदमुक्त नै हुनुहुन्छ । तर, अहिले चाहिँ उहाँको पद निलम्बनमा रहन्छ ।’
तर, अर्का कानून व्यवसायी दीपेन्द्र झा भने रवि लामिछानेलाई सांसद पदको शपथ ग्रहण गर्न कुनै अप्ठ्यारो नभएको बताउँछन् । निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तले नै शपथ गराउन कुनै अप्ठ्यारो नहुने भनेर 'स्टेटमेन्ट' दिइसकेको उनले बताए ।
‘तत्कालीन अवस्थामा उहाँलाई निलम्बन गर्नकै लागि पूर्वाग्रहको आधारमा त्यो मुद्दा थपिदिएको थियो । सांसद पद खानकै लागि थप्नै नपर्ने सम्पत्तिको मुद्दा र संगठितको मुद्दा पूरक अभियोगबाट राखिएको थियो,’ झाले भने, 'पहिलाको अभियोगमा राखेको थिएन, थप वालामा पनि राखिएन । पूरकबाट ल्याएर पदै खानलाई त्यो बेलाको सरकारले दुरासययुक्त अभियोजन गरेको थियो । त्यसमा कुनै मेरिट छैन।’
यसमा दुईतर्फी तर्क आएकाले लामिछानेको सांसद पदको शपथ हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय संसदमा नै निर्भर रहने देखिएको छ ।
