काठमाडौं। सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले प्रमुख रुपमा चार वटा विषयमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
बिहीबार कार्यदलका संयोजक असिम शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा संविधान संशोधनका लागि तयार गरिएको प्रस्ताव पेश गरिएको छ।
कार्यदलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन महाशाखाका प्रमुख पुष्कर सापकोटाले बहसपत्रका लागि संविधान संशोधनका विषयबारे जानकारी गराएका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा उठाएको थियो। चुनावी घोषणापत्रमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने वाचा गरिएको थियो।
दोस्रो प्रस्तावमा निर्वाचन प्रणालीको छ। कार्यदलको बैठकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कि अहिलेकै मिश्रित प्रणाली ठीक भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तेस्रो प्रस्तावमा उपराष्ट्रपतिको भूमिकाका विषयमा छ। कार्यदलको बैठकमा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
‘उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावले राष्ट्रपति अहिलेकै व्यवस्था अनुसार हुने र प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ,’ बैठकमा सहभागी अर्का नेताले भने।
कार्यदलको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको चौथो प्रस्ताव स्थानीय सरकारसम्बन्धी छ। स्थानीय सरकारलाई निर्दलीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘स्थानीय तहमा निर्दलीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ ती नेताले भने।
यसरी संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न सीमा निर्धारण गरेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले असहमति जनाएका थिए। बहसपत्र तयार गर्नुअघि नै सीमा निर्धारण गर्न नहुने भट्टको भनाइ थियो।
यसलाई लिएर नेता भट्ट र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख सापकोटाबीच बाँझाबाँझ पनि भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
बहसपत्रका लागि पहिल्यै सीमा तोक्न नहुने भट्टको भनाइमा सापकोटाले प्रतिवाद गरेका थिए। ‘मलाई कानुन सिकाउनु पर्दैन, मेरो पनि कानुनी पृष्ठभूमि हो,’ भट्टको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।
संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा सामान्य नोकझोक भएको भट्टले प्रतिक्रिया दिए। ‘बहसपत्र भन्ने सुरुवातमै बहस निषेध गरिदिने? छलफल नै नगर्ने, बहस नै नगर्ने हो भने किन बहसपत्र बनाउने नाम राख्ने भनेर मैले भनाइ राखेको थिएँ,’ भट्टले भने, ‘त्यसमा कानुन महाशाखाका प्रमुखले डिफेन्ड गरेका थिएँ। त्यसले सामान्य नोकझोक भएको हो।’
बैठकमा संविधानका केही विषय भने संशोधन नगरिने प्रस्ताव पनि आएको छ। जसमा संघीयतालाई कुनै हालतमा नचलाउने सरकारी प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोही विषयमा राजमो महासचिव भट्ट र सापकोटाबीच नोकझोक भएको थियो।
त्यस्तै, संविधानको प्रस्तावनामा रहेका संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धर्म निरपेक्षता परिवर्तन नगर्ने प्रस्ताव आएको बैठकमा सहभागी नेकपाका देव गुरुङले बताए।
‘संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका कुरा चेन्ज हुँदैन, मौलिक हक पनि चेन्ज हुँदैन,’ गुरुङले भने, ‘संविधानको धारा २७४ ले जति परिवर्तन गर्न सकिने दायर दिएको छ, त्यही परिधिभित्र रहेर सुझाव संकलन गर्न सकिने समझदारी बनेको छ।’
कार्यदलको पहिलो बैठकमा राजनीतिक दलले कार्यदलको टीओआर मागेका थिए। आज दोस्रो बैठकमा कार्यदलको टीओआर प्रस्तुत गरिएको हो।
कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न प्रस्ताव पनि मागेको थियो। अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), श्रम संस्कृति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संशोधन प्रस्ताव दिएको छ।
नेकपा (एमाले) संशोधनका विषयमा प्रस्ताव तयार गर्न बाँकी रहेको जनाएको थियो भने नेकपाले अझ आठ–दश दिन लाग्ने बताएको थियो। नेपाली कांग्रेसले भने कार्यदलको बैठकमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको छैन।
कार्यदलले वैशाख १४ गतेदेखि संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न सबैसँग छलफल गर्ने भएको छ। यसका लागि कार्यदलले २७ वटा समूहमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
छलफलका लागि सविंधानविद्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रशासक, राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, नागरिक समाजलगायत २७ वटा समूह बनाइएको छ। सबैसँग छलफलपछि आएका सुझावलाई कार्यदलको बैठकमा पेश गरिनेछ। त्यसका आधारमा बहसपत्र तयार गरिने जनाइएको छ।
