काठमाडौं। पहुँच र शक्तिको आडमा स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीमाथि सरकारले कडा 'एक्सन' लिएको छ । अटेरी गर्ने १६ जनालाई कारबाहीको सिफारिस भएसँगै कर्मचारी वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
गत भदौ १२ गते नै सरुवा भएर पनि खटिएको ठाउँमा रमाना लिएर नगएका १६ कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।
कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेमा ७ जना उपसचिव र ९ जना शाखा अधिकृत छन् । मन्त्रालयले उनीहरूलाई खटिएको ठाउँमा हाजिर हुन ३ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
यदि यो ३ दिनभित्र पनि उनीहरू नयाँ ठाउँमा हाजिर नभए, अहिले बसिरहेकै कार्यालयका प्रमुखले विभागीय कारबाही गर्नेछन्।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा सरुवा भएका सुनिल ठकुल्ला, डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा सरुवा भएका नवराज ओझा र बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा सरुवा भएका सरोजकुमार पोखरेललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिश गरिएको हो ।
त्यसैगरी, अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा सरुवा भएका अर्जुन सेन ओली, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा सरुवा भएका मंगलबहादुर शाही, रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा सरुवा भएका इन्द्रदेव पाण्डे र बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा सरुवा भएका भेषराज रिजाललाई पनि विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ ।
माथि उल्लेख गरिएका ७ जना उपसचिव हुन् ।
त्यसैगरी, रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकामा सरुवा भएका प्रकाशराज श्रेष्ठ, बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा सरुवा भएका जीतेन्द्र बि.क. र बझाङको मष्टा गाउँपालिकामा सरुवा भएका कृष्णराज जोशीलाई पनि विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ ।
जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा सरुवा भएका रेशम महतारा, सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिकामा सरुवा भएका अर्जुनजंग शाह र कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा सरुवा भएका मानबहादुर कुँवरलाई पनि कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ ।
त्यसैगरी, सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा सरुवा भएका मोहनसिंह दर्जी, भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकामा सरुवा भएका जनक बस्नेत र बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा सरुवा भएका एकराज आचार्यलाई पनि विभागीय कारबाहीका लागि संघीय मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाएको छ ।
माथि उल्लेख गरिएका ७ जना शाखा अधिकृत हुन् ।
अबको ३ दिनभित्र खटिएको स्थानमा ती कर्मचारी हाजिर नभए अहिले खटिएको कार्यालयको प्रमुखले विभागीय कारबाही गर्नेछन् ।
यसअघिका मन्त्रीहरूले सरुवा गरे पनि कार्यान्वयन गराउन सकेका थिएनन् । तर, वर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले भने सिंहदरबार वरिपरि ५ वर्षदेखि रजगज गरिरहेका कर्मचारीलाई जसरी पनि स्थानीय तहमा पठाउने अठोट लिएकी छन् ।
त्यसरी नजाने कर्मचारीलाई थुती-थुती तत्काल स्थानीय तहमा पठाउन मन्त्री रावलले सचिव चन्द्रकला पौडेललाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
ती कर्मचारीका अनुसार, पहुँचकै भरमा वर्षौंदेखि काठमाडौं बसेका हाइप्रोफाइल कर्मचारीहरू समेत यसपटक सरुवामा परेका छन् । जस्तै: एमाले नेतृ तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीका श्रीमान् पशुपति पुरीलाई सप्तरी पठाइएको छ। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा उनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर सरुवा गरिएको उनले बताए ।
यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको पालामा प्रभाव जमाएका नवराज जैशी र कांग्रेस सभापति गगन थापाको सचिवालयमा रहिसकेका शालिग्राम दाहाललाई पनि यसपटक स्थानीय तहमा खटाइएको उनले खुलाए । दाहाललाई सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका सरुवा गरिएको उनले बताए ।
त्यति मात्र होइन, अन्य थुप्रै ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएका कर्मचारीहरूलाई पनि स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको उनले बताए । यद्यपि, केही कर्मचारी भने अवधि नपुग्दै सरुवामा परेको गुनासो पनि आएको छ ।
भदौ १२ गते भएको सरुवा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढेको थियो । त्यतिबेला जेनजी आन्दोलन भएको र चुनाव गराउनु पर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीहरूलाई गृहअन्तर्गत यथास्थितिमा राखिदिन भनेर संघीय मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
गृहलाई छुट दिँदा गृहकै देखासिकी गरेर अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि सरुवा भएको स्थानमा रमाना लिएर जान मानेनन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनालले कुनै एक्सन लिएनन् ।
त्यसअघिकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले गरेको सरुवा न कार्यान्वयन भयो, न त संशोधन नै । सरुवा संशोधन नभएको हुनाले अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले धमाधम कारबाही प्रकिया अघि बढाएकी हुन् ।
मन्त्री रावलले पदभार सम्हालेयता पटक-पटक स्थानीय तहमा शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मलाई सरुवा गरिएको छ ।
तर, पनि सिंहदरबार वा काठमाडौं उपत्यका छाड्न नमान्ने अधिकांश कर्मचारीहरू अझै पनि स्थानीय तहमा हाजिर भएका छैनन् ।
रावल मन्त्री भएपछि पहिलोपटक चैत १६ गते ६३ जना उपसचिवहरूलाई विभिन्न नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा सरुवा गरिएको थियो ।
त्यसपछि चैत १९ गते ७८ वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा गरिएको थियो ।
चैत ३० गते १४ वटा नगरपालिकामा उपसचिवहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा भयो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको १० प्रतिशत जति मात्र कार्यान्वयन भएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले ६ वटा महानगरपालिकामध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मात्र दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ ।
कर्मचारीको अटेरी एकातिर छ भने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दादागिरी अर्कोतिर । मन्त्रालयले वीरगन्ज महानगरपालिकामा सहसचिव रेशम कँडेललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठायो । तर, मेयर राजेशमान सिंहले उनलाई हाजिर हुनै दिएनन् ।
केन्द्रले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झनै कडा कदम चाल्दै वीरगन्ज महानगरपालिकाको बैंक खाता नै रोक्का गरिदिएको छ । महानगरपालिकामा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छन् ।
त्यसैगरी, ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा मात्र दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । उपमहानगरपालिकामा पनि सहसचिव नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छन् ।
त्यसैगरी, २७६ वटा नगरपालिकामध्ये ९ वटा नगरपालिकामा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । धनकुटाको पाख्रीबास नगरपलिका, सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका, रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका, महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका, महोत्तरीको बलवा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ ।
त्यसैगरी, धनुषाको मिथिला नगरपालिका, रौतहटको इशनाथ नगरपालिका, रौतहटका देवाही गोनाही नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ ।
नगरपालिकामा उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छन् ।
त्यसैगरी, ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये २ वटा पालिकामा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । बाजुराको गौमुल गाउँपालिका र अछामको मेलेख गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ ।
त्यसैगरी ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमध्ये १४ वटा जिससमा जिल्ला समन्वय अधिकारीको पद रिक्त छ । जिससमा पनि उपसचिव नै जिल्ला समन्वय अधिकारी हुन्छन् ।
यसरी हेर्ने हो भने मन्त्रालयको कागजमा अब धेरै स्थानीय तह खाली छैनन् । जम्मा १ महानगर, १ उपमहानगर, ९ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद खाली छ ।
तर, वास्तविकता फरक छ । सरुवाको चिठी काटिएका मध्ये ९० प्रतिशत कर्मचारी अझै पालिकामा पुगेकै छैनन् ।
केहीले त राजीनामा नै गरिसकेको समाचार आएको छ । तर, राजीनामा पेश भएको वा स्वीकृत भएको भन्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म कुनै किसिमको जानकारी नभएको मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले बताइन् ।
सचिव पौडेलका अनुसार, सामान्य प्रशासनले सरुवा गरे पनि अन्य मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीलाई रमाना पत्र नदिँदा यो समस्या आएको हो ।
तर, अब सरुवा भएको २१ दिनभित्र रमाना नलिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले अब बाँकी कर्मचारीहरू पनि छिट्टै सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुने उनको अनुमान छ ।
कानूनले सरुवाको स्पष्ट नियम बनाएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसार कर्मचारीले सरुवा भएको ३ दिनभित्र चिठी पाउँछन् । त्यसपछि २१ दिनभित्र आफ्नो काम बुझाएर, थप ७ दिनको बाटो म्याद लिएर नयाँ ठाउँमा जानैपर्छ ।
यदि पुरानो कार्यालयले कर्मचारीलाई नछोडी त्यहीँ राखेर तलब खुवाइराख्यो भने, त्यो तलब बराबरको रकम कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको आफ्नै खल्तीबाट असुल गरिने कडा कानूनी व्यवस्था छ । तर, त्यो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारीको अटेरीपन बढ्दै गएको हो ।
निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ३८ अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा ऊ अहिले कहाँ कार्यरत छ, अब कुन कार्यालय वा ठाउँमा पठाउन लागिएको हो, कति समयका लागि पठाइएको हो र सरुवा गर्नुको मुख्य कारण के हो भन्ने कुरा सरुवाको निर्णयमा स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्छ ।
सरुवा गर्ने निर्णय भएको ३ दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई सरुवाको चिठी दिइसक्नुपर्छ । उक्त चिठी आएपछि कर्मचारी अहिले बसिरहेको कार्यालयले उसलाई नयाँ ठाउँमा जानका लागि तोकिएको समयभित्र बिदाइपत्र (रमाना पत्र) दिनुपर्छ ।
यदि पुरानो कार्यालयले समयमै बिदाइ (रमाना) नदिई कर्मचारीलाई त्यहीँ राखेर तलब–भत्ता खुवाइराख्यो भने, नियमभन्दा बढी समय बसेर खाएको तलब बराबरको रकम सोही कार्यालयका कार्यालय प्रमुख (हाकिम) र लेखा प्रमुखको खल्तीबाट असुल गरिने उक्त नियमावलीमा उल्लेख छ ।
तर, नियम नपुर्याई सरुवा गर्ने अधिकारी (अख्तियारवाला)लाई नै विभागीय कारबाही हुने पनि उल्लेख छ । सोही नियमवालीको नियम ३९ मा सरुवा भएको नयाँ ठाउँमा हाजिर हुनैपर्ने प्रावधान छ ।
सरुवा भएपछि बिदाइपत्र (रमाना) मा तोकिएको समयभित्र कर्मचारी नयाँ कार्यालयमा पुगेर हाजिर हुनैपर्छ ।
सरुवा भएको नयाँ कार्यालयमा गएर एकपटक पनि हाजिर नभइकन, बीचैबाट अर्को तेस्रो ठाउँमा सरुवा हुन पाइँदैन । तोकिएको समयभित्र नयाँ कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने उल्लेख छ ।
आफूले गरिरहेको काम, फाइल र जिम्मामा रहेका सामान अर्को कर्मचारीलाई बुझाउन बढीमा २१ दिनको समय पाइन्छ ।
यदि २१ दिनले पनि पुगेन भने स्पष्ट कारण देखाएर मन्त्रालयको सचिवबाट बढीमा १ महिनासम्मको म्याद थप्न सकिन्छ । सरुवा भएर जाने तयारी गर्नका लागि कर्मचारीले ७ दिनको समय पाउँछन् ।
अहिले कतिपय कर्मचारीहरूले आफू सरुवा भएर आएको समयावधि नपुग्दै पुनः पालिकामा सरुवा गरिएको भन्दै रमाना बुझ्न मानिरहेका छैनन् । मापदण्डअनुसार सरुवा नभएको भन्दै पनि कतिपयले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
तर, मन्त्रालयका एक अधिकारी भने कर्मचारीहरूको पीआईएस विश्लेषण गरेर नै सरुवा गरिएको बताउँछन् । विगत ५ वर्षदेखि सिंहदरबार वा त्यसको वरपर मात्र रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन मन्त्री रावलले दिएको निर्देशनअनुसार नै सरुवा भएको ती अधिकारीले बताए ।
मन्त्रीज्यूको निर्देशनबमोजिम सरुवा गरिएको र कहिलेकाहीँ मकै पिस्दा घुन पिसिएजस्तै केही कर्मचारीहरूको अवधि नपुगे पनि सरुवा हुनपुगेको उनले खुलाए ।
विगतमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू अन्य कर्मचारीको मालदार अड्डामा सरुवा गराइदिन तथा कतिपय कर्मचारीको सरुवा थमौती गराइदिन आउने गरेका थिए । तर, अहिले कतै आफ्नै सरुवा त भएन भन्ने कुरा हेर्न मात्र आउने गरेको ती अधिकारीले बताए ।
ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको यस्तो दबदबा हुन्थ्यो कि सरुवाको माइन्युट नै पनि च्यातिदिएको घटना समेत आफूहरूले भोगेको उनले खुलाए ।
अहिले संघीय मामिला मन्त्री रावलले विभागीय कारबाही थालेकै कारण अब सरुवा भएका सबै कर्मचारी एक दुई दिनमै पालिकामा हाजिर हुने उनले बताए ।
सरकारले कारबाहीको डन्डा चलाएपछि अब अटेरी कर्मचारीहरू धमाधम कार्यक्षेत्रमा हाजिर हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । तर पहुँच र शक्तिको भरमा सिंहदरबारमै टाँसिने कर्मचारीतन्त्रको यो पुरानो रोग मन्त्री प्रतिभा रावलको यो एक्सनले पूर्णरूपमा निको होला त ? यो भने हेर्न बाँकी छ ।
