अछाम। २१ फागुनमा हुने चुनावको लागि सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देश र गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने दाबी निर्वाचन आयोगको छ । सोही क्रममा आयोगले बुधबार सामाजिक सञ्जाल टिकटकसँग सम्झौता गरेको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार टिकटकपछि आयोगले बिहीबार मेटासँग पनि प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको छ । ‘भर्खरै मेटाका प्रतिनिधिसँग कुराकानी भएको छ । सुम्भव भए आजै समझदारी बन्न सक्छ,’ उनले भने ।
यस्ता सम्झौताले सामाजिक सञ्जालबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन, मिथ्या सूचना रोक्न सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालले निःशुल्क रूपमा चुनावमा हुने दुरुपयोग रोक्न सहयोग गर्दै छ ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित सफ्टवेयर ‘इमनिटर प्लस’ को पनि सहयोग लिने भएको छ । अब मनिटर प्लसलाई नियमन गर्न टिकटक, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालसँगको सम्झौताले सजिलो बनाउनेछ ।
आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा इ मनिटर प्लस नामक मा आधारित सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसको लागतका बारेमा एकीकृत कारोबार भएकाले अहिले थाहा नभएको आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराई बताउँछन् ।
इमनिटर प्लसबाट एआई टुलले सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह हुने मिथ्या सूचना र आचारसंहिता उल्लंघनको प्रभावकारी नियमन गर्ने र सोही अनुसार काम गर्ने उनले जानकारी दिए । प्रणालीलाई निर्देशित गर्न तीन–चार पृष्ठ लामो विशेष शब्द (कि वर्ड) राखिएको छ । ‘चुनाव’, ‘निर्वाचन’, ‘फागुन २१’, ‘धाँधली’, ‘उम्मेदवार’ ‘मतदान’लगायत चुनावमा बढी प्रयोग हुने शब्दावलीलाई किवर्डको रूपमा दिएर एआईबाट नियमन गर्ने प्रणालीमा प्रविष्ट गराइएको छ । त्यस्तो शब्दहरू थपिँदै जाने आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, दुई सयभन्दा बढी अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालका पेजहरूको लिंक पनि आयोगले तयार पारेको छ । आयोगको सफ्टवेयरले देवनागरी लिपि, रोमन नेपाली र अंग्रेजी भाषामा लेखिएका सामग्रीहरू सजिलै पहिचान र विश्लेषण गर्नसक्ने घिमिरेले जानकारी दिए ।
इमनिटर प्लसले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको सामग्रीलाई कि वर्डका आधारमा ट्रयाक गर्नेछ । ती सामग्रीका प्रकृतिका बारेमा विश्लेषण गरेर जानकारी दिनेछ । क्लाउडमा आधारित प्रणालीलाई आयोगले अफ्नै ड्यासबोर्डमार्फत सञ्चालन गर्नेछ । यो प्रणालीको पहुँच गोपनीयता रहनुपर्ने ठाउँमा भने हुने छैन । म्यासेजमा आयोगले प्रयोग गरेको एआईको पहुँच नभएर प्रकाशित सामग्रीमा हुने घिमिरेले बताए ।
