काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसको वैध स्रोत र करसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै कांग्रेसले सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट र कानुनी उत्तर दिन माग गरेको हो।
प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसको वैध स्रोत र करसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेका छन्। सार्वजनिक पदमा आएपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु कानुनी कर्तव्य हो, तर त्यसअघिको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट र कानुनी उत्तर दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक दायित्व हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ।’
बैठकको निर्णयहरू
• सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बलियो संसदीय संस्कार— यी पाँच स्तम्भलाई मजबुत बनाउन नेपाली कांग्रेस सदैव प्रतिबद्ध रहनेछ। सहिष्णुता, संवाद र सम्मानपूर्ण व्यवहारमार्फत नै संसदीय लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता छ। अतः सरकारका कानुनसम्मत कार्यमा साथ र समर्थन रहनेछ तथा राष्ट्रिय सरोकारका साझा विषयमा सहकार्य गरिनेछ। तर विधिको शासन, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू संकुचित गर्ने कुनै पनि कार्यमा नेपाली कांग्रेसको समर्थन रहने छैन। सरकारलाई त्यस्ता कदम नचाल्न सचेत गराउँदै ध्यानाकर्षण गराइन्छ।
• गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि लक्षित थियो। त्यस आन्दोलनको आधारमा बनेको वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुला समाजको अवधारणालाई अक्षुण्ण राख्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर सरकारका केही पछिल्ला निर्णय र कार्यशैलीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुला बहसलाई पर्याप्त स्थान दिन नसकेको प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन्। सार्वजनिक बहसलाई प्रोत्साहन नगर्नु र सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो। राज्यको दायित्व नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र विस्तार गर्नु हो, संकुचन होइन। असहमति स्वाभाविक हो, तर विचार राख्नै नदिने वा आवाज दबाउने प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ। यसले सरकार केवल आफ्नै कुरा मात्र सुन्न चाहन्छ भन्ने संशय उत्पन्न गरेको छ। अतः सरकारलाई नागरिक स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कदम नचाल्न नेपाली कांग्रेस ध्यानाकर्षण गराउँछ।
• समानता संविधानको सार हो, स्वतन्त्रता यसको आधारशिला हो र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा प्रत्याभूत मूलभूत अधिकार हो। सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमबीच समान व्यवहार भएमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा लागू हुन्छ। निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने कदमले संवैधानिक अधिकारमा गम्भीर आघात पुर्याएको छ। सरकारले नियमन गर्न सक्छ तर चयनात्मक (Selective) व्यवहार गर्न सक्दैन। अतः निर्णय सच्याई समान व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्छ।
• जसरी कानुनसम्मत अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, त्यसैगरी अनुसन्धान गर्दा ‘उचित कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकार शक्तिशाली भए पनि नागरिक अधिकारको संरक्षणमा कुनै सम्झौता गर्न पाइँदैन र राज्य चयनात्मक हुन हुँदैन। पद र शक्तिको आडमा हुने विभेदपूर्ण वा पूर्वाग्रहयुक्त कार्य लोकतन्त्रमा अस्वीकार्य छन्। अतः सरकारका सबै कार्य–कारबाही कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार गर्न–गराउन नेपाली कांग्रेस ध्यानाकर्षण गराउँछ।
• कुनै पनि फौजदारी अपराधमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा बलियो, ठोस र प्रमाणित आधार हुनुपर्छ र उचित प्रक्रिया पालना गरिनुपर्छ। तर पछिल्ला केही घटनाले पर्याप्त प्रमाणबिना, लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले, आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी हतारमा कदम चालिएको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले गैरकानुनी थुनाको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ। अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुरूप हुने विश्वास दिलाउन सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
• सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख भए पनि सो अनुसार कानुन निर्माण नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोग गठन गरिएको छ, जुन आफ्नै घोषणासँग बाझिएको छ। यस्तो आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुँदैन, किनकि यसले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउँछ र निष्पक्षता प्रभावित हुन सक्छ। आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। हालको संरचनाले अपेक्षित स्वायत्तता कायम गर्न नसक्ने हुँदा यसको कार्यशैली विवादास्पद हुन सक्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ।
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसको वैध स्रोत र करसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेका छन्। सार्वजनिक पदमा आएपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु कानुनी कर्तव्य हो, तर त्यसअघिको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट र कानुनी उत्तर दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक दायित्व हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ।
• गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको मूल कार्यादेश भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको तथ्यगत छानबिन गर्ने भएकाले आयोग तथ्य पत्ता लगाउने र सिफारिस गर्ने सीमामा सीमित रहनुपर्ने थियो। तर प्रतिवेदनमा कतिपय सन्दर्भमा नीतिगत तथा अभियोजन सम्बन्धी सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, प्रतिवेदनमा व्यापक रूपमा राजनीतिक तथा संरचनागत विषयहरूमा प्रवेश गरी आयोग आफैं अधिकार क्षेत्रबाहिर गएको देखिन्छ। यसले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को मर्मसँग प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन।
• गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेका घटनालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ, तर भदौ २४ गतेका घटनाहरू सतही रूपमा मात्र समावेश गरिएको छ। त्यसको विश्लेषण र छानबिन आवश्यक गहिराइमा पुगेको देखिँदैन। यसले प्रतिवेदनको सन्तुलनमा प्रश्न उठाएको छ, किनकि आयोगको कार्यादेश दुवै दिनका घटनाहरूको समग्र छानबिन गर्नु थियो। एउटामा बढी केन्द्रित भई अर्को दिनको घटनालाई गौण रूपमा प्रस्तुत गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ। उपलब्ध तथ्यका आधारमा हेर्दा भदौ २३ सँगै भदौ २४ गतेका घटनामा पनि मानवीय (मृत्यु) तथा भौतिक क्षति उच्च स्तरमा भएको देखिन्छ। तर यस्तो गम्भीर क्षति भएको अवस्थामा पनि प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेका घटनासम्बन्धी विस्तृत, स्पष्ट र गहिरो छानबिन भएको देखिँदैन। “भदौ २४ गते देशभरि विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक रूपमा घटना भएकोमा सोको सूक्ष्म र समष्टिगत अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्न समयसीमा, जनशक्ति र स्रोत साधन पर्याप्त नभएको” भन्ने आधारमा उक्त दिनका घटनालाई अनदेखा गर्नु, प्राविधिक समस्या देखाउँदै प्रमाणहरूको विश्लेषण नगर्नु र विध्वंसमा संलग्न को थिए भन्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन रहनु वा ढाकछोप गर्नुले आयोगको कार्यशैली नै पूर्वाग्रहपूर्ण, असन्तुलित र चयनात्मक रहेको देखिन्छ।
• आयोगका सिफारिसहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा कानुनी परीक्षण गरी मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कानून बमोजिम मात्र गर्न सक्दछ। आयोगको प्रकृति र ऐनले दिएको अधिकारको आधारमा आयोगसँग न्यायिक निकाय सरहको संरचना र अधिकारक्षेत्र रहेको देखिँदैन। त्यसैले आयोग वा यसको प्रतिवेदनलाई न्यायिक निर्णय सरह ठानी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मान्यता दिनु नेपालको संविधान र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू विपरीत हुन्छ।
• आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले देखाएको अपरिपक्व र चयनात्मक व्यवहार गलत छ। एउटै दिन, एउटै घटना र समान प्रकारका सिफारिसमा पनि सरकारको व्यवहार फरक–फरक देखिन्छ। आयोगको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानी कसैमाथि कारबाही गर्नु स्थापित कानुनी प्रक्रिया विपरीत हुन्छ।
• अतः नेपाली कांग्रेस स्पष्ट गर्न चाहन्छ—गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, एकतर्फी र चयनात्मक छ। यसले प्रतिवेदनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगले भदौ २४ गतेका घटनाहरूको पर्याप्त अध्ययन नगरेकोले आफ्नो कर्तव्य पालनामा आयोग निष्पक्ष, इमानदार र जिम्मेवार हुन सकेको छैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ। भदौ २४ गते बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको अवस्थामा पनि पर्याप्त छानबिन नहुनुले पीडितहरूले न्याय पाउने विषय र राज्यको जवाफदेहितालाई कमजोर बनाएको छ। त्यसैले भदौ २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष, गहिरो र स्वतन्त्र छानबिन गर्न प्राविधिक तथा विशेषज्ञ सहितको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्छ। साथै, जाँचबुझ आयोगहरूको कार्यसम्पादन, निष्पक्षता तथा प्रतिवेदनको गुणस्तरमा संसदीय निगरानीका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरिनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा, केही समयसीमा तोकी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य न्यून गर्न निम्न कार्यहरू गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछ:
१. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण स्वतः बढ्न गएको मूल्य अभिवृद्धि कर मा सहुलियत दिई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरियोस्। जनतालाई महँगीको मारबाट जोगाउन साविकको करदरमा केही समयका लागि सहुलियत प्रदान गरियोस्।
२. पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएका विभिन्न करहरूमा आंशिक रूपमा हटाउने वा घटाउने व्यवस्था गरियोस्। उदाहरणका लागि, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा क्षति भएका पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि लगाइएको पूर्वाधार विकास कर हालको सन्दर्भमा औचित्यहीन भइसकेकाले हटाइयोस्। साथै भन्सार, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, हरित करलगायतका अन्य करहरू निश्चित अवधिका लागि घटाउने वा हटाउने व्यवस्था गरियोस्।
३. हाल पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने करका कारण नेपाल आयल निगमले उच्च मूल्यमा खरिद गरी न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न भ्याट फिर्ता वा सहुलियतको स्पष्ट व्यवस्था गरियोस्।
४. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा करका दरहरू समग्र रूपमा पुनरावलोकन गरी घटाउने व्यवस्था गरियोस्। साथै, भन्सार र भ्याट बाहेकका अन्य विविध करहरू केही समयका लागि हटाउने वा न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गरियोस्। साथै, बढ्दो यातायात खर्चका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित हुने विद्यार्थीहरूको सहजताका लागि विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
यसैगरी, प्रवासमा रहेका जनसम्पर्क समितिहरूको संगठनात्मक अवस्थाको अध्ययन गरी सहमहामन्त्री उदय शम्शेर राणाद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पनि पारित गरियो।
क) १४औँ महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यहरुको नवीकरण गर्न छुट भएकाहरूको हकमा विधानअनुसार नवीकरण गर्ने।
