धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले महिनावारी विभेदसँग सम्बन्धित सङ्घीय कानुन र प्रदेशको छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश सरकारका साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिएको हो।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा छाउपडी गोठमा सर्पले टोकेर महिलाको मृत्यु भएको घटनाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको समितिले सङ्घीय सरकारले बनाएका कानुन र प्रदेशका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति धर्मराज पाठकका अनुसार नीति र कानुन नबनेकाले समस्या भएको भन्दा पनि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण महिला महिनावारी हुँदा गोठमा बस्नु परेको र त्यहाँ मृत्युसमेत हुने गरेको देखिएकाले समितिले कानुन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
सभापति पाठकले कानुनमा भएको दण्ड र जरिबानाको विषयलाई प्रमुखताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा जोडेर छाउपडी कुरीतिबारे चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको बताए।
असार २७ गते कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका–१, निगालीमा छाउपडी गोठमा सुतेको बेला सर्पले टोकेर ३२ वर्षीय कमला आउजीको ज्यान गएको विषयमा समितिले घटनास्थल अवलोकन तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो।
यहाँ गरिएको छलफलबाट प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मी, महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख जयन्ती गिरी र कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनारलाई समितिको बैठकमा बोलाएर प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथाको कुरीति हटाउन गरेका हालसम्मका प्रयासबारे छलफल गरेको थियो।
छलफलका क्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रेग्मीले मन्त्रालयका तर्फबाट नीति कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले माजिक विकास समितिले दिएको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले थप काम गर्ने बताए।
सोही बैठकमा समितिले मुक्त कमैया पुर्नस्थापनामा देखिएका समस्या र तिनको समाधान गर्ने विषयमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शङ्कर साह, मालपोत कार्यालय कैलाली र टीकापुरका प्रमुखलाई बेलाएर छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा मुक्त कमैयाले पुर्जा पाएको जग्गाको समेत स्रेस्ता कायम नभएको र कतिपयले जग्गा पाउन नसकेको विषयमा छलफल भएको थियो।
