अछाम। लालवीर चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा वैधता नदिएसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा विग्रहको बाटोतर्फ अग्रसर भएको छ।
निर्वाचन आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका चौधरीलाई नाउपा अध्यक्षमा वैधानिकता नदिने निर्णय गरेको थियो। र, गत साउन १४ गते सकिएको नाउपाको राष्ट्रिय भेला नै अवैध भएको ठहर गरेको थियो
नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीको अगुवाइमा भएको त्यही भेलाले रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाउँदै लालवीरलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीले राष्ट्रिय भेलामार्फत् नाउपाले फरक यात्रा तय गरिसकेकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘थरूहट, थारूवान आन्दोलनको रूपमा मैले जेलभित्र पार्टी गठन गरे। आफू जेलमा भएकाले रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनु मेरा लागि बाध्यता थियो,’ रेशमले भने, ‘तर उहाँबाट पार्टी चल्दैन, उहाँले पार्टी चलाउन सक्नुहुन्न भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं। यो मेरो निष्कर्ष होइन। यहाँहरूलाई थाहा छ, पार्टीमा मेरो कुनै पनि भूमिका छैन। साथीहरूको सामूहिक निर्णय हो।’
उनले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध कानुनी बाटो पनि नसमात्ने बताउँदै जनताको निर्णयलाई मानेर जाने बताए। उनले छिट्टै संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बसेर यसबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि बताए।
‘जेलभित्र बाध्यतावश रञ्जितालाई संस्थापक अध्यक्ष र पिता लालवीरलाई राष्ट्रिय भेलाबाट अध्यक्ष बनाउँदा आफूलाई परिवारवादको पृष्ठपोषण गरेको आरोप लागेको बताउँदै यसलाई चिर्ने गरी अगाडि बढ्न खोजेको बताए। उनले संस्थापक सदस्यमध्येबाटै पुनः अध्यक्ष बनाउन खोजेको संकेत पनि गरे।
नाउपाले २०८० पुसको अन्तिम साता पहिलो महाधिवेशन गरेर रेशम चौधरीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। तर २०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटेकाले चौधरी अध्यक्ष बन्न नसक्ने ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले वैधता दिन र नयाँ कार्यसमितिलाई अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि नाउपा रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको पुरानै कार्यसमितिमा फर्किएको थियो। यसविरूद्ध संरक्षक रेशम चौधरी सर्वोच्च अदालत गएका छन्। मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छ।
‘२०७८ पुसमा नाउपा पार्टीका रूपमा गठन हुँदा संस्थापक २१ केन्द्रीय सदस्य थिए। आयोगमा तिनै २१ जनाको सूची पठाइएको थियो। गत साउन १४ गते सकिएको भेलाले संस्थापक सदस्य नै नभएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय अध्यक्ष बनाएको भन्दै अद्यावधिक गर्न नमिल्ने आयोगले ठहर गरेको हो।
‘निज लालवीर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी नभएको हुँदा सो पार्टीको २०८२ साउन १४ गते सम्पन्न भएको भनिएको राष्ट्रिय भेला सो दलको आधिकारिक अध्यक्षको निर्देशनमा केन्द्रीय कमिटिको बैठकले निर्णय गरी बोलाइएको भेला प्रारम्भमा नै विधानसम्मत देखिन आएन। तसर्थ उक्त दलको विधान २०७८ को धारा १३ एवम् धारा ४१ को उपधारा ९१० र ९२० विपरीत बोलाइएको भेलाद्वारा सो पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलगायत पदाधिकारी हेरफेर गरेको विषयको निर्णयलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को उपदफा ९१० र ९२० बमोजिम कानून सम्मत नदेखिँदा निवेदक लालवीर चौधरीको साउन १८ गते दलको विवरण अद्यावधिक गरी पाउँ भन्ने दाबी खारेज हुने ठहर्छ,’ आयोगले निर्णय उतारमा भनेको छ। नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले साउन १८ गते नै अवैधानिक राष्ट्रिय भेला बसी आफूलाई अध्यक्षबाट हटाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र आयोगलाई बुझाएकी थिइन्।
